वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा जस्ता सामयिक अवधारणा को मूल संयन्त्र भित्र राज्य अझै पनि लोककल्याणकारी भूमिकामा रहि सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
– आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने
– प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचितकोष रहनेछ।त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिका लाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ।स्थानीय सञ्चितकोष वाट गर्र्ने सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन वमोजिम हुनेछ।
Picture this: a shopper sites an purchase on your own WooCommerce retailer. With integration, that purchase seamlessly flows into Dynamics 365 Business Central. Your stock updates in real-time, along with the order is processed competently. No manual data entry, no delays—merely a symphony of performance.
Mongoose results in a brand new doc from the db, but does not fetch the current assortment in production one
You will also encounter other rendered cutscenes in the course of the recreation that divulge extra on the Tale and thriller.
– आन्तरिक र वाह्य निगरानीलाई सशक्त वनाउदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिबृद्धि गर्नु।
डिसी नेपाल डटकम एक दशकदेखि निरन्तर संचालनमा रहेको नेपाली भाषाको समाचार अनलाइन हो। हामी समाचार, सूचना, विचार, मनोरञ्जन र पाठकको रूचिका विविध सामग्री समेट्छौं मेनू
समपूरक अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ।
– अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
४. सरकार(निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारिता अभिवृद्धि गर्ने। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत सुशासनको पालना गराउने।
– बस्तीरटोल स्तरबाट आयोजनारकार्यक्रम छनौटमा जोड दिने यसका लागि बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
Information synchronization will be the spine of prosperous integration. Whenever a shopper spots an buy with your WooCommerce retail outlet, the data must quickly sync with Small business Central to update stock concentrations, system the get, and keep track of the shipment.
संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वा्ङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, click here शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।